स्वप्नातल घर बांधताय मग आनंदाची बातमी
स्वप्नातल घर बांधताय मग आनंदाची बातमी
शेतकरी बांधवासाठी आता शासनाचा महत्वाचा निर्णय
राज्यातील गोरगरिबांसाठी घर बांधण्यासाठी शासन वाळू देणार एकदम स्वस्तात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेसाठी वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याच्या महसूल विभागाने घेतलेल्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाने चर्चा विनिमय करून वाळू स्वस्त देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी सहाशे रुपये प्रति ब्रास या दराने वाळू उपलब्ध होणार आहे. तसेच यामुळे सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळणारा असून त्यांना घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या पैशांमध्येही मोठी बचत होणार आहे. त्यामुळे घराच्या किमतीही प्रमाणात होतील. सरकारच्या झालेल्या निर्णयानुसार वाळू लिलाव बंद केले जाणार असल्याने सरकारच्या डेपो मधूनच 600 रुपये ब्रास प्रमाणे वाळू मागणी दाराला मिळेल अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
राज्यात हमेशा वाळू लिलाव प्रक्रियेवरून तक्रारी येत होत्या त्याचबरोबर वाळू लिलाव प्रक्रियेमध्ये काही ना काही अनियमित्ता होत होती. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाला आळा घालण्यासाठी किंवा सुधारण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून त्यावर उपाययोजना करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी राज्यात वाळू विषयीचे नवीन धोरण चालू करण्याचे निश्चित केले. विखे पाटील यांच्या या वाळू धोरणावर मंत्रिमंडळाने सिक्कामोर्तब केले आहे. या नवीन धोरणानुसार वाळू गटातून वाळूचा उपसा, वाळूच्या उपशानंतर, वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व त्या वाळू डेपोची व्यवस्थापनासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. असेही सांगितले प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी संपूर्ण राज्यात वाळूचे दर 600 रुपये प्रति ब्रास असे निश्चित करून समित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. व वाळू डेपो पासून वाळू वाहतुकीचा खर्च वाळू विकत घेणाऱ्या ग्राहकाला करावा लागणार आहे अशी तरतूद या निर्णयात करण्यात आली आहे यासाठी शासनातर्फे करण्यात येणारे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क कर इत्यादी खर्च कायम राहील. असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व घर बांधू इच्छित असणाऱ्या गोरगरीब किंवा सर्वसामान्य जनतेला इच्छितरित्या फायदा होईल अशी आशा आहे शासनाच्या या वाळू विक्रीच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य व गोरगरीब यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवीन वाळू धोरणाचे शासनाचे उद्देश व त्यामधील तरतुदी
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू मिळावी व होणाऱ्या अनधिकृत वाळू चोरीला आळा बसावा या उद्देशाने शासनामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर समिती स्थापन करून वाळू साठवणूक व वाळू डेपो व्यवस्थापन व ऑनलाईन माध्यमाद्वारे वाळू डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण धोरणानुसार नियम अटी शर्ती विचारात घेऊन पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा इत्यादी बाबत नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.
राज्यातील नागरिकांना प्रति ब्रास नुसार वाळू विक्री करण्यात येत होती परंतु या निर्णयानुसार त्यामध्ये बदल करून आता प्रती टणानुसार वाळू विक्री करण्यात येणार आहे.
नदी खाडीपात्रातील वाळू उपसा वाहतूक व डेपो निर्मिती करून त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ती निविदा काढून निविदा धारक निश्चित करण्यात येणार आहेत.
वाळू डेपो मधून शासन निश्चित करेल त्या ऑनलाईन प्रणाली मधून वाळू विक्री करण्यात येईल.
वाळू डेपो तयार करण्यासाठी शहराजवळ किंवा गावाजवळ शासकीय जमिनी निश्चित केली जाईल आणि ज्या ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध होणार नाही तेथे खाजगी मालकीची जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात येईल.
सर्व वाळूच्या डेपोजवळ वाळूचे मोजमाप करण्यासाठी वजन काटे उभारण्यात येतील त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही व काटेरी कुंपण उभारण्यात येईल.
वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवणे बंधनकारक असेल.
सुरुवातीला तीन वर्षासाठी किंवा त्या वाळू पात्रातील वाळू संपेपर्यंत यापैकी जी गोष्ट अगोदर घडेल त्या काळासाठी वाळू उपसा वाहतूक व वाळू साठवणूक याबाबतची निविदा काढण्यात येईल.
नदीपात्रातून किंवा खाडीपात्रातून वाळू डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना एक विशिष्ट प्रकारचा रंग देण्यात येईल.
वाळू डेपो पासून वाळू ग्राहकांच्या असणाऱ्या अंतरापर्यंत वाळू पोहोचवण्यासाठी लागणारा खर्च हा त्या वाळू ग्राहकाला करावा लागेल.
या प्रकारच्या सर्व तरतुदी या नवीन वाळू धोरणामध्ये सरकारकडून करण्यात आलेल्या आहेत.
खरतर प्रधान मंत्री घरकुल योजनेला वाळू विषयी झालेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन धोरणाला जोडून पहिले तर खराच सर्व सामान्य गोरगरीब जनतेला नवीन स्वप्नातले घर बांधन्याचे स्वप्न खरोखर पूर्ण होईल अशी सर्व गोरगरीब जनतेची आशाआहे.
No comments