"गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" योजना

 "गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" योजना 

• शासनाची नवीन योजना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

दोन्ही बाजूने शेतकऱ्याच्या हितासाठी असणारी शासनाची एक चांगली योजना.

महाराष्ट्र राज्य हे देशांमध्ये जास्त धरणे व जास्त जलसाठे असलेले राज्य आहे या धरणामध्ये व जलसाठ्यामध्ये दरवर्षी गाळ साठ चाललेला आहे. या दरवर्षी धरणामध्ये साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणाची व जलसाठ्याची साठवण क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटत चाललेली आहे. त्यामुळे या गाळ साठलेल्या धरणामधील गाळाचा उपसा करून तो गाळ आवश्यक असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पसरविल्यास धरणामधील गाळ निघून त्या धरणाची साठवण क्षमता पुन्हा वाढेल आणि त्याचबरोबर आवश्यक असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये तो गाळा टाकल्यामुळे त्या शेताची पादनक्षमता वाढवून त्या शेतकऱ्याच्या कृषी उत्पन्न मध्ये भरपूर प्रमाणात वाढ होणार आहे. हीच बाब विचारात घेऊन शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व तो गाळ आवश्यक असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये वापरणे ही दुहेरी उद्देशीय योजना अमलात आणण्याचा विचार केला आहे किंवा अमलात आणली आहे. यासाठी राज्यातील धरणा मधील गाळ काढून तो शेतात टाकण्यासाठी ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग यांनी सहा मे 2017 रोजी गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही दुहेरी उद्देशीय योजना अमलात आणली होती किंवा राबवली होती. या योजनेची मुदत मार्च 2021 या कालावधीपर्यंतच होती परंतु ही योजना शासनाने यापुढे तीन वर्षासाठी राबवण्याबाबत मुदतवाढ दिली आहे. परंतु या धरणामध्ये किंवा जलसाठ्यामध्ये गाळ साठणे ही क्रिया कायमस्वरूपाची असल्याने राज्यात गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना फक्त तीन वर्षापर्यंतच मर्यादित न ठेवता किंवा मर्यादित न राहता ही योजना राज्यामध्ये कायमस्वरूपी राबवण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना महाराष्ट्र राज्यात सन 2021 पर्यंत चांगल्या पद्धतीने राबविली असली तरी ती पुन्हा सुरू करणे अत्यंत आवश्यक असल्याकारणाने. चालू वर्षी अल निनो या कारणामुळे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच महाराष्ट्रातील धरणामध्ये किंवा जलसाठ्यामध्ये अजूनही बऱ्याच प्रमाणात गाळ साचलेला आहे. तसेच मागील काळात गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या योजनेची अंमलबजावणी करीत असताना भारतीय जैन संघटना यासारख्या संस्थांनी सहभाग नोंदवला होता किंवा मदत केली होती म्हणून भागीदारीने संपूर्ण राज्यामध्ये आणि विशेष करून विदर्भ मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील आणि आवश्यक असणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये ही योजना राबवणे प्रस्तावित आहे. तसेच या आधीच्या योजनेत ही योजना राबवण्यासाठी शासनाकडून फक्त इंधनासाठी लागणारा खर्च देण्यात येत होता, मशिन चा खर्च स्वयंसेवी संस्था करत होत्या तर शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये गाळ टाकण्यासाठी चा वाहतूक तसेच तो गाळ पसरवण्यासाठीचा खर्च शेतकरी यांना स्वतःला करावा लागत होता. किंवा शेतकरी स्वतः करत होते गाळमुक्त धरण गाडी मुक्त शिवार या योजनेचे महत्त्व पाहता ही योजना जोमाने राबविणे आवश्यक आहे त्यामुळे आता शासनाकडून ही योजना राबवण्यासाठी यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सुद्धा या योजनेचा पुरेपूर लाभ घेता यावा याकरिता अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्ये गाळ टाकण्यासाठी त्यांना अनुदान देणे विचाराधीन आहे त्यामुळे गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना राज्यामध्ये राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा दुहेरी फायदा होणार आहे तो म्हणजे एकीकडे गाळमुक्त धरण झाल्यामुळे त्या धरणाची साठवण क्षमता वाढेल. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे पाणी जास्त दिवस टिकेल व धरणांमधील गाळ काढून तो गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांची शेतीची उत्पादनक्षमता वाढवून शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न वाढेल.